संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

संदेश *

शुक्रवार, २२ जुलै, २०१६

महाराष्ट्रात पुरवठा विभागाची प्रचंड अनागॊंदी.आणि ग्राहक वितरण प्रणाली.



महाराष्ट्रात पुरवठा विभागाची प्रचंड अनागॊंदी.आणि ग्राहक वितरण प्रणाली.
अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचा अनागोंदीपणा आता जनतेला नवीन नाही.तरीपण यात म्हणाव्या तेवढ्या सुधारणा झाल्या पाहिजेत या मानसिकतेचे प्रशासन नाही.हे एक न सुटणारे कोडे आहे.जनतेच्या हक्काचे केरोसीन व धान्य त्यांना न देता प्रशासनातील अधिकारी आणि अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रेते पोसण्याचे काम केले जाते.यावर तात्पुरता उपाय केला आहे असे दाखवण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ग्राहक वितरण प्रणाली कार्यन्वित केली आहे.याचा वापर सामान्य मानसाला कसा काय करता येईल याचा विचार अद्द्याप प्रशासनाने केला नाही. जे लोक ओनलाईन तक्रार नोंदवतात त्याच्या तक्रारीचा परिणाम काय होतो.हे पाहण्याचे परिमान प्रशासनाकडे नाही.
ग्रामीण व आदिवासी विभागातील लोकांना आजही वेळेवर धान्य मिळत नाही.साखर तर नाहीच नाही.ही यंत्रणा वाटप केल्याचा नुसता देखावा करते वाटप मात्र काही प्रमाणातच होते. दुष्काळी भागातील लोकांना आधार म्हणून उन्हाळ्यात राज्यातील काही बाधित जिल्हे यांच्यासाठी धान्य पुरवठा योजना राबवली पण याचा कोणताच ताळमेळ प्रशासनाने लागू दिला नाही.सरळ हे धान्य काळ्या बाजारात विकले गेले.जनतेने आता याबाबत प्रशासनाला जाब विचारला पाहिजे.माहिती अधिकाराचा वापर करुन ही यंत्रणा ताळ्यावर आणने गरजेचे आहे.कार्यकर्त्यांनी सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी झटले पाहिजे.

*केरोसीन शासकीय दराप्रमाणे विकले जात नाही.कित्येक महामार्गावर दुकाने थाटुन मोठ्या वाहनात हे केरोसीन भरले जाते. तेही ४० रु.प्रती लिटर प्रमाणे.
*राज्यात आजही शिधावाटप पत्रिका यांचा ताळमेळ नाही. बनावट शिधापत्रिका मोठ्या प्रमाणात काढल्या गेल्या आहेत.ज्या शिधापत्रिका चे क्रमांक कोठेही नाहीत. ते चोरीच्या मार्गाने दिले आहेत.
*भरड धान्य योजना कोणाच्या घशात उतरवली जाते.याचा अजूनही पत्ता नाही.
*ए.पी.एल.व. बी.पी.एल.यांच्यात कसलाही संबंध नाही.
*साखरेचे नियतन प्रत्येक महिन्यास जाहीर होते ,पण त्याचे वितरन कोठे होते याचा काहीच पत्ता नाही.ग्रामीण भागातील लोक सणाच्या वेळेस आतुरतेने वाट पाहतात पण ही साखर त्यांच्या भेटीला कधीच येत नाही.
असा हा महाराष्ट्रातील अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आहे. तरीपण अन्न व नागरी पुरवठा विभाग या प्रणालीवर लोकांनी तक्रारी करण्यास हरकत नाही.आपले सरकार या पोर्टलवरही तक्रार दाखल करता येईल.ग्राहक मंचाकडेही तक्रार दाखल करता येईल.चला आता कामाला लागा अन्यथा आपल्या हक्काची कोणतीच् योजना ही यंत्रना आपल्या पदरात पडू देनार नाही.हे तितकेच सत्य आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या वेबसाईटवर तक्रार करण्या़साठी येथे क्लिक करा.

सोमवार, १८ जुलै, २०१६

पंतप्रधान जन औषधी योजना. एक मानवतावादी उपक्रम..अभियान.



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारे पंतप्रधान जन औषधी योजनेची घोषणा १ जुलै २०१५ ला झाली. भारतात वैद्दकीय सेवा आजही समाधानकारक मिळत नाहीत.पण या उपक्रमातून जैनरिक [generic] औषधे यांच्या किमती बाजारात मिळणा-या औषधापेक्षा असणार आहेत.हे अभियान pharmaceutical Department नी  central pharma secter undertaking  यांच्या सोबत काम सुरु केले आहे.शासना तर्फ़े मेडीकल स्टोर बनवण्यात आली आहेत.जिथे जैनेरीक औषधी उपलब्ध केले जातील.या औषधी ईतर औषधापेक्षा स्वस्त असणार आहेत.त्याचा परिणाम सुद्धा चांगला असणार आहे.
जन औषधी दुकाने.

शासनातर्फ़े चालवण्यात येणारी ही   औषधी दुकाने सद्द्या भारतात फ़क्त १६४ ठिकाणी च आहेत.ज्यात ९० मेडीकल सद्द्या कार्यरत आहेत. ही केंद्रे सकाळी ८ ते रात्री ८ पर्यंत खुली असणार आहेत.भविष्य़ात ही केंद्रे अधिकाधिक ठिकाणी खोलण्याचा शासनाचा विचार आहे. ही एक सामान्याला दिलासा देणारी बाब आहे.  यात एकच काळजी घेणे महत्वाचे आहे.हा कारभार अधिक पारदर्शक असावा कारण यात जर भेसळ होऊ लागली तर मग परत त्याच वाटेवर आपली व्यवस्था जाईल.
अधिक माहितीसाठी चला त्या वेबसाईटवर....येथे क्लिक करा.

सोमवार, २० जून, २०१६

वृक्ष लागवड कार्यक्रम ते वृक्षतोड व्यवसाय..जंगलाचे खरे मारेकरी कोण ?



जंगलाच्या बचावासाठी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रशासन आणि राजकीय टेबलावर व व्यासपीठावर जे नियोजन होते ते अक्षरश: भारावून टाकणारे असते.गेल्या दहा वर्षापासून हाच कार्यक्रम चालू आहे. त्याची फ़ळे आपण आज चाखत आहोत.१०० टक्के जंगलापैकी आज जंगल ६० टक्के खाऊन टाकले लोकांनी यात आदिवासी अत्यल्प आहे.तर राजकारणी व तथाकथित उद्द्योग सम्राट य़ांनी जंगलाची जमीन घशात घातली आहे.आता ४० टक्के जंगल शिल्लक आहे.त्याचा पुळका म्हणून विविध योजना कागदोपत्री राबवणे व त्या गिळंक्रत करणे हा एकमेव व्यवसाय सद्द्या महाराष्ट्रात जोर धरुन आहे.
दशलक्ष वृक्ष लागवड.वृक्ष संगोपन,रोपवाटीका,एक माणूस एक झाड आदी विविध कार्यक्रमातून जी पैशाची उधळपट्टी होते त्याचे आऊटपूट कोणीही पाहत नाही.सामाजिक वनिकरण, कृषी विभाग,वन परिक्षेत्र,कृषी महाविद्द्यालये,आणि पर्यावरण चळवळी यांनी रीतसर असा योजना हडप कार्यक्रम आखलेला आहे. दोन वर्षापूर्वी शासनाने शेतक-यांना रोपवाटीका दिल्या त्यात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला.लोकांनी अनुदान उचलले.यात विशेषत: राजकारणी होते.त्यात सरपंच,पंचायत समिती सदस्य,जि.प.सदस्य.आणि प्रशासनातील योजना राबवणारे अधिकारी.झाडे लावली तीही निरुपयोगी.झाडे आली ती न्यायला कोणी तयार नाही.अनुदान उपयोगी झाडासाठी प्रत्यक्षात मात्र निरुपयोगी झाडांची उगवण.मग अशी झाडे कोण नेणार.ती झाडे अक्षरश: उकीरड्यात टाकण्यात आली.सदरील योजनेचे धनादेश उचलून शेतकरी पसार आणि अधिकारी टक्केवारी घेऊन मालामाल. अशा या विसंगत अवस्थेत सद्द्या आपले पर्यावरण सापडलेले आहे.

औद्द्योगिक क्रांतीनंतर निर्वनीकरणाच्या वेगात अनिर्बंध झाला.१९५० नंतर तर जगभरात बेसुमार वनांची तोड झाली.२० व्या शतकाच्या सुरुवातीला पृथ्वीतलावर सुमारे ७ अब्ज हेक्टर क्षेत्रात जंगल होते.१९५० मधे ते ४.८ अब्ज हेक्टर एवढे कमी झाले.१९९५ च्या सर्वेक्षणानुसार पृथ्वीतलावर  फ़क्त २.३५ अब्ज हेक्टर क्षेत्रात वने अस्तित्वात होती.या सर्व घटनांचा विचार केला तर आपल्याला जंगलाची महत्वाची भूमिका काय हे समजून य़ॆईल.आज अनेक वेळा मृदासंधारण,जलप्रदुषण,वाढणारी वाळवंटे,अदृश्य होणारी वने,वनस्पती व प्राणी,भूजल पातळी खालावणे,इत्यादी बाबत वाचतो,बघतो.खरा प्रश्न जो आपल्या मनात येतो तो असा की,या सर्व घटनांचा किंवा प्रश्नाचे मूळ कोठे आहे तर ते निर्वनिकरणात.निर्वनीकरणामुळे या घटनाक्रमाची सुरुवात होते त्यांची परिणती पर्यावरणाच्या असंतुलनात दिसून येते.निर्वनीकरणामुळे मातीची धूप वाढते,वनस्पती नसल्याने भूस्तरावरुन पाणी वाहून जाते ते जमिनीत मुरत नाही.व भूजलाची पातळी खालवीत जाते.भूजल कमी होत गेल्याने अरण्ये सुकतात ,जंगल नसल्याने मातीची धुप आणखी वाढते.माती नसल्याने नवीन वनस्पती उगवत नाहीत व हळूहळू ह्या प्रदेशाचे रुपांतर वाळवंटात होते.असे चक्र सुरु होते.
वने ही मोठ्या प्रमाणावर पाणी,बाष्प व पानांमधून वाफ़ेचे उत्सर्जन करतात.ज्या वाफ़ेचे रुपांतर ढगात होते व ते ढग सूर्यप्रकाश परावर्तित करतात..त्यामुळे हवामान सोम्य राहते.
वनांमधे वनस्पतींमधे प्रचंड प्रमाणात कार्बन साठवलेला असतो व हा कार्बन जर वातावरणात मिसळला तर पृथ्वीचे तापमान वाढीस लागेल.सद्द्या हीच स्थिती आपणास अनुभवास येत आहे.
भूसंरक्षण वनांमुळे जमिनीचे संवर्धन होते.झाडांच्या मुळांमुळे जमिनीत ओलावा टिकून राहतो.ही मुळे माती घट्ट धरुन ठेवतात त्यामुळे मातीची धूप नियंत्रित होते.
भूमिगत पाण्याची पातळी उंचावते.अरण्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा संपूर्णपणे निचरा न होता पाणी जमिनीत मुरु शकते.ज्यामुळे भूजलाची पातळी वाढतेव हेच भूजल वनस्पतींना कोरड्या मोसमात पुरक ठरते.
वनामुळे जमिनीची धूप कमी प्रमाणात होते.नद्द्यामधुन वाहून आलेल्या गाळामुळॆ  नद्याची पात्र उथळ होतात.व त्यामुळे नद्यांना पूर येतो.जर नदी किना-यावर मोठ्या प्रमाणात वनस्पती असतील तर पूराचा तडाखा एवढा बसत नाही.त्यामुळे होणारी जीव व वित्त हानी कमी होते.
वनांमुळे मौसमी वा-याच्या मार्गात एक प्रकारचा अडथळा येऊन वारे अडवले जातात.वनांमुळे हवामान थंड व अल्हाददायक असल्यामुळे बाष्पाचे सांद्रीभवनात रुपांतर होते.व पर्जन्याचे प्रमाण वाढते.
आज जगात अंदाजे ३० दशलक्ष लोक वनांवर आधारीत जीवन जगत आहेत.ह्या वन्य जमाती आपल्या अस्तित्वासाठी संपूर्णपणे जंगलावर विसंबून आहेत.ते जंगलातील विविध साधनसंपत्तीचा वापर करीत असतात.
याशिवाय असंख्य प्राणी व कीट्क यांचे वसतिस्थान ही वनेच आहेत.ही मोठी भूमिका वने पार पाडत असताना.
कर्मचारी ही जंगले खुडुन खाताहेत.नको त्यास परवाना देणे,वनांच्या योजनेसाठी आलेल्या रकमेचा अपहार करणे,जंगल माफ़ियांना सोबत घेऊन वनातील झाडांची कत्तल करणे.एकाच खड्यात दरवर्षी वृक्षारोपण करने व रीतसर अहवाल तयार करणे असा भालवेल कार्यक्रम चालतो.
या सर्व प्रकारांबाबत आपण सर्वांनी विशेषत: पर्यावरणप्रेमींनी जर गाफ़िल राहण्याची बाजू घेतली तर मात्र येणारा भविष्यकाळ मानवजातीसाठी भयानक राहणार आहे.राजकारणी आणि प्रशासन याबाबतीत काहीही करणार नाही.ते काम निसर्ग प्रेमींना करावे लागणार आहे.     

शुक्रवार, १७ जून, २०१६

ग्रामीण भागातील स्थलांतर होण्यास कारणीभूत प्रशासन.



गेल्या दोन वर्षापासून ग्रामीन भागाचे अर्थकारण विस्कटलेले आहे.याला कारणीभूत आहे ते प्रशासन आणि राजकारणी.याच्या खोलात जाऊन जर विचार केला तर आपल्याला नक्षलवादाच्या उदयाची किंवा तरुणाई च्या असंतोषाची कारणे यात दिसून येतात.
ग्रामीण भागातील आलेली प्रत्येक योजना त्यात भ्रष्टाचार ठरलेला.अशी कोणतीही योजना नाही की त्यात भ्रष्टाचार झालेला नाही.ज्या योजना शासन स्तरावरुन राबवण्याच्या नियोजनाचे निर्देश शासन करते.त्यात कल्याणकारी योजना ही असतात पण आपल्याकडील नौकरशाही ही बेफ़िकीरीचा कळस केलेली आहे त्यामुळे प्रत्येक योजनेत खाउगिरी ठरलेली आहे.रस्ते दुरुस्ती.वित्त आयोग,ग्रामपंचायत निधी,रोजगार हमी योजना,जलयुक्त शिवार योजना,अनुसुचित जाती विकास योजना, आदिवासी विकास योजना,आर्थिक स्वावलंबन योजना,अशा विविध योजना ज्यात लोकांचा सहभाग व्हावा व त्यांना काम मिळावे अशा उद्देशाने या योजना जर राबवल्या तर ग्रामीण भागातील लोकांना काम मिळेल पण प्रशासन या फ़ंदात न पडता अधिक कामे यंत्राच्या साह्याने केल जातात.ज्यात मुबलक प्रमाणात टक्केवारी मिळते.कामे गुपचुप होतात.लोकांना कोणत्याही योजनेचा फ़ायदा होऊ द्यायचे नाही.त्यांचा सहभाग हा शुन्य ठेवायचा.जेणेकरुन योजेनेतील बहुतांश वाटा आपल्याला खायला मिळेल. याचा परिणाम असा झाला की,लोकांनी शासन आदेशानुसार कामाची मागणी केली पण त्यांना काम मिळत नाही.त्यांचे अर्ज गायब केले जातात.नाला सरळीकरण, विहीरी,पाणवठे.गाळ उपसा, तलाव आदि कामे मग जे.सी.बी, च्या सहाय्याने केली जातात.४०-६० हा कामाचा निकष येथे बाजुला सारला जातो.१०० टक्के काम मशिनच्या सहाय्याने केले जाते. यात सामान्य माणसाला जे काम मिळावयास ह्वे होते ते न मिळता घरी टक्केवारी आणून देणा-या राजकारण्याच्या मशिनला काम मिळते.

ग्रांमीण भागातील विशेषत: परभणी ,हिंगोली, नांदेड, लातुर,यवतमाळ या जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेत करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला.त्याची चौकशी करणे. दोषींना शिक्षा करणे,पुन्हा असे होणार नाही याची खबरदारी घेणे,ज्या मशिनच्या सहाय्याने कामे केली जातात त्या मशिन्स जप्त करणे,लोकाच्या हातांना काम मिळणे याला प्राधान्य देणे अशा विविध स्तरावर शासन कधीच काम करत नाही. मग लोक तक्रारी करतात.तक्रारीची दखल घेतली जात नाही.असे समजते त्यावेळी ते कामाचा अन्य पर्याय शोधतात. यातून मग स्थलांतर वाढते.आज ग्रामीण भागातील ६० टक्के लोक स्थलांतरीत झाले आहेत. यातून त्यांच्या कुटुंबाची घडी विस्कटलेली आहे. मुले सोबत असल्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला. आई वडील काम करत नसल्यामुळे ते गावीच आहेत. गावातील महत्वपूर्ण वर्ग,तरुणाई शहरात गेल्यामुळे गावातील महत्वाची शेतीची कामे खोळंबली. सर्वात मोठा परिणाम शहरांवर याचा ताण पडला.
राहण्याचा प्रश्न.पाण्याचा प्रश्न,कामाचा प्रश्न,आरोग्याचा प्रश्न, शिक्षणाचा प्रश्न, आदी समस्या शहरात निर्माण झाल्या आहेत. या सर्व समस्येच्या तळाशी जाऊन विचार करता..याला कारणीभूत प्रशासन आणि राजकारणी आहेत.ग्रामीण भागातील तरुणांच्या हाताला काम नाही. एक समाजाबाबतच्या संवेदनशून्य व्रुत्तीची चीड त्यांना येत आहे. मजुर मात्र आपला प्रश्न आता कोण सोडवणार ? याकडे आशाळभूत नजरेने पाहात आहे.
ग्रामीण भागातील संपूर्ण यंत्रणा आज नौकरशाहीने नेस्तनाबूत केली आहे.यात विशेषत: महसूल आणि पंचायत समिती आणि जिल्हयावरची कार्यालये.यांच्या अकार्यक्षम शैलीमुळे कोणतीच कामे आज पैशाशिवाय होत नाहीत.प्रत्येक ठिकाणी पैसे मोजणे आज दुरापास्त होत चालले आहे.यंत्रणा खिळखिळी करणे हाच एकमेव धंदा आता शासकीय कार्यालयाचा झाला आहे. माहिती अधिकाराचा वापर करुन हे सर्व अनुभव प्रत्येक नागरिकाला घेता येतात.ग्रामीण भागातील सामान्य मजूर स्थलांतरीत होण्यामागे आज ही यंत्रणा आपल्या छुप्या मार्गाने हे सर्व करताना दिसत आहे.याचा फ़ट्का आज बसला आहे तो भविष्यातही बसत राहणार आहे.यात हे वास्तव नाकारता येत नाही.
   

मंगळवार, २४ मे, २०१६

हिंगोली जिल्हा पुरवठा विभागाचा नवीन कायदा RTI च्या अपील साठी ठेवली सुनावणी.



हिंगोली जिल्ह्यातील केरोसीनचा काळाबाजार आता चव्हाट्यावर ये असल्याने प्रशासन आता सैराट झाले आहे.मागितलेल्या माहितीला आता माहिती न देता सरळ सुनावणी ठेवण्याचे नियोजन स्वयंघोषित कायदा त्यांनी निर्माण केला आहे.आतापर्यंतच्या सुनावणी कोणाच्या बाजुने घेतल्या गेल्या हा प्रकार तमाम जनतेस माहिती आहे.
तहसिलदार कळमनुरी यांच्याकडॆ २५/०३/२०१६ रोजी वारंगा फ़ाटा येथील केरोसीन च्या काळ्या बाजाराबाबत सविस्तर माहिती मागितली होती.सोबत मुंबई अन्न व नागरी पुरवठा यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीची व त्यांनी दिलेले चौकशीचे आदेश याचाही संदर्भ दिला होता.हे सर्व धुडकावून लावत कळमनुरी तहसिलदार यांनी चुकीची माहिती दिली.जी माहिती विचारलीच नाही ती माहिती दिली.म्हणून माहिती अधिकार कायद्यान्वये जन माहिती अधिकारी तथा जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे २२/०४/२०१६ रोजी प्रथम अपील केले.याला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी तर कहरच केला या संदर्भात सुनावणी ठेवली.सुनावणी केंव्हा ठेवली जाते हे या विभागाला आता कोण शिकवणार असा प्रश्न जनतेसमोर व आर.टी.आय. प्रतिनिधी समोर पडला आहे.सुनावणीस येताना तुमच्याकडील पुरावे घेऊन या  असा हास्यास्पद सल्ला देण्यास ते विसरले नाहीत. वारंगा फ़ाटा येथे ३केरोसीन विक्रेते आहेत पण यांनी याची माहिती एकाच केरोसीन विक्रेत्यास दिली बाकीच्या केरोसीन विक्रेत्यास अभय दिली आणि चालु द्या काळाबाजार आम्ही आहोत.असा अप्रत्यक्ष सल्लाच जणू दिला आहे.यात ही पुरवठा विभागाचा खोटारडेपना समोर येतो.सर्वात मोठा गंभीर प्रकार या विभागाने केला आहे.त्या संदर्भातही माहिती मागवल्यानंतर तहसिल कळमनुरी यांचे पितळ उघडे पडणार आहे.

आपण सुनावणीस नाही आल्यास आपल्याला काहिही म्हणावयाचे नाही असे समजून एकतर्फ़ी निर्णय देण्यात येईल.असा गोड गैरसमज करणार सल्ला ते देण्यास विसरले नाहीत.अपीलास उत्तर नाही दिल्यास राज्य आयुक्ताकडे दाद मागितली जाते.तिथे सर्व पुरावे सादर केले जातात हा नियम या विभागास अनभिद्न्य आहे. अशा आशयाचे पत्र दि.१०/०५/२०१६ रोजी प्राप्त झाले.त्यात १८/०५/२०१६ रोजी सुनावणी ठेवण्याचे नियोजन असल्याचे या विभागाचे म्हणने आहे.असा स्वयंघोषित कायदा करणे व माहिती न पुरवता सरळ सुनावणी ठेवणे असा अजब प्रकार राज्यात पहिलाच असावा.
असा किळसवाना प्रकार राज्य माहिती आयुक्तासमोर मांडल्यानंतर ते काय निर्णय घेतील ते येणारा काळच ठरवेल.   पण हिंगोली जिल्हा पुरवठा विभागाचा अनागोंदी कारभार मात्र या निमित्ताने सर्व जनतेस पहावयास मिळत आहे.
त्यांनी अपील ला उत्तर म्हणून काढलेले हास्यास्पद पत्र खालील देत आहे.ते पहा आणि